नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के अध्यक्ष पद के दावेदार सेबेस्टियन को ने कहा है कि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत का दावा बेहद मजबूत है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इस दौड़ में अन्य देशों की भागीदारी से प्रतिस्पर्धा कठिन होगी।

भारत ने बढ़ाया एक और कदम

भारत ने IOC के भविष्य के मेजबान आयोग को 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आशय पत्र (Letter of Intent) सौंप दिया है। यह ओलंपिक आयोजन की दिशा में भारत के महत्वाकांक्षी प्रयासों का पहला ठोस कदम है।

कड़ी प्रतिस्पर्धा, लेकिन भारत की संभावनाएं मजबूत

सेबेस्टियन को ने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा:

“भारत ओलंपिक आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है, जो बहुत सकारात्मक संकेत है। हालांकि, यह बेहद प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया होगी, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, कई अन्य देश भी इस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन भारत का दावा काफी मजबूत है।”

2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पोलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, कतर, हंगरी, तुर्कीये, मैक्सिको और मिस्र भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं।

IOC का फैसला और आगे की रणनीति

• 2036 ओलंपिक के मेजबान देश का चयन 2026 से पहले किया जाएगा।
• आगामी 20 मार्च को नए IOC अध्यक्ष के चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को गति मिलेगी।
• सेबेस्टियन को, जो विश्व एथलेटिक्स के प्रमुख हैं, को इस चुनाव में सबसे आगे माना जा रहा है।

भारत को बोली प्रक्रिया जारी रखने की सलाह

यदि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी नहीं मिलती है, तो सेबेस्टियन को ने भारत को अपनी ओलंपिक महत्वाकांक्षा जारी रखने की सलाह दी।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा:

• लंदन (2012) ने पहले पेरिस को हराया था, लेकिन अब पेरिस (2024) ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है।
• रियो (2016) भी 2012 में बोली जीतने में असफल रहा था, लेकिन उसने दोबारा प्रयास किया और सफलता पाई।

निष्कर्ष:

भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दौड़ में स्थिति मजबूत है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होगी। सेबेस्टियन को के अनुसार, यदि इस बार मेजबानी नहीं मिलती है, तो भी भारत को प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि बोली प्रक्रिया से मिलने वाली विरासत भी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होती है।