हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र के बाद सुक्खू सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने महज दो वर्षों में प्रदेश के कुल कर्ज का एक-तिहाई हिस्सा ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश को अराजकता और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर तरफ़ सरकार की बंदी, तालाबाज़ी और व्यवस्था पतन के नज़ारे दिख रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री के नाम पर पैसे वसूलने की बात कर रहा है और सरकार चुप-चाप देख रही है। आखिर सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हंसते-हंसते दो साल निकाल चुके हैं, अब गंभीर हो जाएं तो प्रदेश की जनता पर बड़ी मेहरबानी होगी।

छह गारंटियां पूरी होने का दावा – लेकिन जनता तक नहीं पहुँचा लाभ

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी झूठी वाहवाही में लगी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है।

• सरकार कह रही है कि छह गारंटियां पूरी हो गईं, लेकिन सच यह है कि एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई।
• सिर कुर्सी के लिए एक किस्त जारी कर दी और कह दिया कि गारंटियां पूरी कर दीं।
• राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में महज 2 करोड़ खर्च कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है।
• सरकार कह रही है कि 30 किसानों से मक्का खरीद रहे हैं, लेकिन असल में किसानों को 50 रुपये में मक्के का आटा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बिना आटा खरीदे बाकी सामान नहीं दिया जा रहा।
• सेब किसानों को एमआईएस योजना के तहत 40 करोड़ रुपये नहीं मिले, और बागवान अपनी रसीदें लेकर दर-दर भटक रहे हैं।

केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेकर जनता को गुमराह कर रही सरकार

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि अपने नाम से योजनाएं चलाना बंद करे, क्योंकि वह प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नया नहीं कर पाई।

• स्टेट बजट से सरकार ने खुद क्या किया, यह बताने के बजाय केंद्र की योजनाओं को अपना बता रही है।
• रेलवे का राज्य सरकार का शेयर रोकने से प्रदेश में रेलवे विस्तार ठप पड़ा है।
• हिम केयर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शगुन, स्वावलंबन, सहारा जैसी योजनाएं हमारी सरकार ने दीं, जो अब या तो बंद कर दी गई हैं या उनकी फंडिंग रोक दी गई है।

केंद्र से मिले 2872 करोड़, फिर भी धन्यवाद तक नहीं बोला

उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार को दो साल में केंद्र से 2872 करोड़ रुपये की सहायता मिली, लेकिन एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया।

• पूर्व सरकार के पूरे कार्यकाल में केवल 1900 करोड़ की सहायता मिली थी।
• राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी बातें रखी गईं, वह सब केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाएं हैं।
• सरकार आम जनता तो छोड़िए, गोमाता के साथ भी छल कर रही है। बजट में 700 से 1200 रुपये अनुदान देने का वादा किया, लेकिन उसे भी भूल गई।

सुक्खू सरकार बताए – दो साल में क्या किया?

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि मुख्यमंत्री बताएँ, उन्होंने कौन-सा ऐसा काम किया, जिसका शिलान्यास, उद्घाटन और बजट प्रावधान उन्होंने खुद किया हो?

उन्होंने कहा कि अब हिमाचल की जनता सरकार की सच्चाई जान चुकी है। झूठे वादों और गुमराह करने की राजनीति से अब सुक्खू सरकार बच नहीं पाएगी।