शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में जारी बयान में कहा कि प्रदेश में अपराध की स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराध नियंत्रण करने के बजाय अन्य कार्यों में व्यस्त है और सत्ता के राजनैतिक आकाओं के पक्ष में उल्टे काम कर रही है। ठाकुर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया है।

विमल नेगी की संदिग्ध मौत पर जयराम ठाकुर ने कहा कि जब विमल नेगी गायब हुए थे, तो पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलकर खोज अभियान में तेजी लाने की गुहार लगानी पड़ी और बाद में परिजनों ने खुद एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, विमल नेगी की मृत्यु उनके शव मिलने से पाँच दिन पहले हुई थी, जबकि वे नौ दिन से गायब थे। इस पर सवाल उठाते हुए ठाकुर ने कहा कि इस मामले में गहरी साज़िश के संकेत हैं और सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि सभी सवालों के जवाब मिल सकें।

जयराम ठाकुर ने राज्य में बढ़ते अपराधों और नशे की बढ़ती समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नए साल में 21 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि 14 लोगों की नशे के ओवरडोज़ से मौत हो गई है। सरकार दावा करती है कि नशे के मामले में 30 प्रतिशत कमी आई है, लेकिन ठाकुर ने इस आंकड़े को झूठा बताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नशे के बढ़ते तांडव को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की, ताकि प्रदेश को इस संकट से बचाया जा सके।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में 180 से अधिक हत्याएं, 600 से अधिक दुराचार और 2,000 से ज्यादा चोरियां हुई हैं, फिर भी सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ सही है। उन्होंने मंडी में ढाबा संचालक से डकैती की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और अब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा, मंडी में शराब माफिया द्वारा पुलिस पर हमले और सुंदरनगर में खालिस्तान के नारे लगाने वाले युवाओं के संबंध में भी पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए।

ठाकुर ने कहा कि इस खुले माहौल में प्रदेशवासियों की सुरक्षा खतरे में है और पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि पुलिस को प्रदेश की सुरक्षा के लिए काम में लगाया जाए, न कि विपक्षियों की सीआईडी करने के लिए।