प्रदेश सरकार का वह पैसा, जो विभिन्न योजनाओं के तहत विभागों को दिया जाता है, अब बैंकों में नहीं रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने विधानसभा में यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि अब यह पैसा ट्रेजरी में ही रखा जाएगा, और ट्रेजरी से ही उसे विड्रा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत होगी, उतना पैसा जारी किया जाएगा, लेकिन विभागों द्वारा अनाधिकृत रूप से बैंकों में रखे गए सरकारी पैसे का यह सिलसिला अब खत्म किया जाएगा।

सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने यह भी बताया कि भानुपल्ली-बैरी-बिलासपुर रेल लाइन के कार्य को 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 63.1 किलोमीटर है, जिसमें 6753 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनमें से 5000 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश को एयरपोर्ट और रेलवे लाइन बनाने के लिए भी उचित वित्तीय सहायता देनी चाहिए। मुकेश ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब बिहार को तीन एयरपोर्ट मिल रहे हैं, तो हिमाचल को भी एक एयरपोर्ट मिलना चाहिए।

इसके अलावा, विधायक त्रिलोक जमवाल के सवाल का जवाब देते हुए, मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि यह रेल लाइन प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके निर्माण में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार ने अब तक इस परियोजना के लिए पैसे सीधे सरकार को नहीं दिए हैं, बल्कि विभागों के माध्यम से धनराशि दी जा रही है, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि पैसा ट्रेजरी में ही रखा जाएगा और वहां से ही इसे निकालने की प्रक्रिया की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एक अहम कदम बताया।