प्राकृतिक खेती के लिए 60 हजार बागबानों का पंजीकरण
नेचुरल फॉर्मिंग प्रोजेक्ट के तहत मिलने हैं 40 करोड़
हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र सरकार से पहली किश्त के रूप में 18 करोड़ रुपए की राशि मिली है। केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों के साथ हिमाचल को भी नेचुरल फॉर्मिंग प्रोजेक्ट में शामिल किया है, जिसके तहत कुल 40 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश को मिलनी है। इस प्रोजेक्ट पर हिमाचल में काम शुरू हो गया है। हालांकि प्रदेश में पहले से ही प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और इसका बड़ा फायदा हिमाचल को केंद्रीय प्रोजेक्ट मिलने से हुआ है। आने वाले समय में यहां पर प्राकृतिक खेती को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके अच्छे नतीजे यहां देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल फॉर्मिंग प्रोजेक्ट के तहत 90:10 के अनुपात में हिमाचल को पैसा दिया जा रहा है।
इसमें कुल 40 करोड़ मिलने हैं, जिसकी पहली किश्त के रूप में प्रदेश को 18 करोड़ रुपए की राशि जारी हो गई है। इससे यहां पर 435 कलस्टर बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिन पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। 50 हेक्टेयर का एक कलस्टर इसमें बनाया जाएगा, जिसमें किसान प्राकृतिक खेती करेंगे। इस खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुल 21500 हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा है जिस दिशा में हिमाचल आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट में हिमाचल 60 हजार किसान जोड़ेगा, जिनका पंजीकरण कर लिया है।
प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को बाजार
कई तरह के उत्पादों की बिक्री प्रदेश की मंडियों में हो रही है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार विशेष प्रयास कर रही है।