शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री और सत्तारूढ़ दल के नेता प्रदेश के लोगों को चुनावों की स्थिति को लेकर गुमराह कर रहे हैं। यदि सरकार वास्तव में तय समय पर पंचायत चुनाव करवाना चाहती है, तो अब तक आरक्षण रोस्टर जारी हो जाना चाहिए था और उससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो जानी चाहिए थी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर कम से कम 90 दिन पहले जारी किया जाना आवश्यक है, ताकि लोगों की आपत्तियों को सुना जा सके और न्यायालय में अपील का अवसर भी मिले। उन्होंने कहा कि यदि 25 सितंबर तक रोस्टर जारी कर दिया जाता, तो चुनाव समय पर करवाए जा सकते थे, लेकिन सरकार की अब तक की गतिविधियों से लगता है कि वह चुनाव टालने की दिशा में काम कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 15 सितंबर को पंचायती राज विभाग के सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को 25 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी भी जिले ने इसे जारी नहीं किया। इसके विपरीत, उपायुक्तों ने सरकार को चुनाव टालने का सुझाव भेजा और उस पर मुख्य सचिव ने तत्काल संज्ञान लेकर चुनाव स्थगन से जुड़ा पत्र जारी कर दिया।

उन्होंने पूछा कि जब अब तक आरक्षण रोस्टर जारी नहीं हुआ है, तो सरकार चुनाव समय पर कैसे करा पाएगी? क्या राज्य सरकार “मनीष धर्मेक बनाम हिमाचल स्टेट” केस में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने जा रही है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले आरक्षण रोस्टर जारी किया जाना जरूरी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का पूरा तंत्र चुनाव करवाने की बजाय उसे टालने में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों को रोकने के लिए भी सरकार ने पहले अध्यादेश लाया और फिर विधानसभा में कानून बनाकर संविधान की भावना के विपरीत कदम उठाया।

उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वे झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की बजाय सच बताएं और यदि सरकार वाकई पंचायत चुनाव करवाने के प्रति गंभीर है, तो आरक्षण रोस्टर तुरंत जारी कर प्रक्रिया को शुरू करें। अन्यथा जनता के सामने अपनी नाकामी स्वीकार करें।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को पद की गरिमा बनाए रखते हुए ईमानदारी से काम करना चाहिए और पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।