हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार चुनाव के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो राज्य में हिमाचल की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वादा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी की उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए है, जिसका उद्देश्य आम जनता की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाना है।

पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार पर 20 सालों के शासन में विकास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार के 64 प्रतिशत लोग प्रतिदिन मात्र 66 रुपये में जीवन यापन कर रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिस बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं थीं, उसे सरकार ने “दयनीय हालात” में छोड़ दिया है।

सुक्खू ने हिमाचल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हुए बताया कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय जहां लगभग 87 हजार रुपये है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 2.57 लाख रुपये तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि यह अंतर हिमाचल में कांग्रेस सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है।

हिमाचल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सुक्खू ने बताया कि उनकी सरकार ने 2.87 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी है, और दूसरे चरण में भी इतनी ही राशि देने की योजना है। साथ ही, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया गया है, जिससे हिमाचल राष्ट्रीय शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर मोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि हिमाचल आज तरक्की के पथ पर अग्रसर है और इसका प्रमाण हाल ही में जारी यूएनडीपी की ह्यूमन डिवेलपमेंट रिपोर्ट है, जिसमें हिमाचल की आर्थिक उपलब्धियों को विशेष रूप से सराहा गया है।

सुक्खू ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय 2,57,512 रुपये दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है, जबकि देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 2,34,859 रुपये है। यह सफलता बागबानी, निर्माण और पर्यटन क्षेत्रों में निरंतर विकास का परिणाम है।

अंत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तो वहां भी जनहित और सामाजिक कल्याण पर आधारित नीतियों को लागू किया जाएगा, ताकि बिहार को विकास और समृद्धि के नए युग में प्रवेश कराया जा सके।