नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति की मांग करते हुए इसे प्रदेश के हित में जरूरी बताया।

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य की मुफ्त बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने विशेष रूप से उन परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिनकी लागत पहले ही वसूल की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन उसे अब तक उसका वाजिब हक नहीं मिला है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैरा-स्यूल परियोजना को प्रदेश को सौंपने की पुरानी मांग को दोहराया। उन्होंने बीबीएमबी से प्रदेश के लंबित बकाया जारी करने का आग्रह भी किया।

मुख्यमंत्री ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) की लुहरी, सुन्नी और धौलसिद्ध परियोजनाओं तथा एनएचपीसी की डुग्गर परियोजना को राज्य को सौंपे जाने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन वर्तमान में किया जा रहा है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जाठिया देवी टाउनशिप के विकास के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की और शहरी विकास विभाग के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, सचिव राकेश कंवर और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी मौजूद रहीं। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने प्रदेश को केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।