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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियां अपनाने का निर्देश

नई दिल्ली, 9 मई 2025 – भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर नागरिक सुरक्षा कानून के तहत आपातकालीन शक्तियों को लागू करने और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की, जिसमें भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा और देशभर के हवाई अड्डों की सुरक्षा तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

क्या कहा गया पत्र में?

गृह मंत्रालय ने राज्यों और UTs के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से कहा है कि वे ज़मीनी स्तर पर एहतियात बरतते हुए कुशल सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन को प्राथमिकता दें। इस पत्र में संभावित खतरे को देखते हुए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

अमित शाह की उच्चस्तरीय बैठक

इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, बीएसएफ, सीआईएसएफ और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख शामिल थे। बैठक में भारत-पाक सीमा पर हाल ही में हुई गतिविधियों, आतंकी घुसपैठ की कोशिश, और हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा की गई।

जम्मू सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई

बीएसएफ ने गुरुवार को जम्मू सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे सात आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान रेंजर्स की एक चौकी को नष्ट किया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब सीमा पार से भारत में घुसने की कोशिश की जा रही थी।

सीमा पर हालात और बढ़ता तनाव

सूत्रों के अनुसार, भारत ने बुधवार को पाकिस्तान और POK (पाक अधिकृत कश्मीर) में कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। जवाब में पाकिस्तान ने गुरुवार को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इससे भारत-पाक संबंधों में तनाव और अधिक गहरा गया है।

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