हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा 50-50 हजार रुपये की सद्भावना राशि जमा करवाने के बाद नोटिस जारी किए।

अदालत ने इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका और एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को अपना जवाब 2 मार्च से पहले दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एचपीटीडीसी मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के नीतिगत निर्णय को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता, जो निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा कर्मचारियों की पंजीकृत यूनियन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ने यह मामला प्रभावित कर्मचारियों की ओर से दायर किया है। याचिकाओं में राज्य पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव और एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है।