शिमला, 5 मई: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अंशकालिक कर्मचारियों को मिली राहत
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि वे चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारी, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित किया जाएगा।

वन विभाग के कार्यालयों का स्थानांतरण
वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं, परियोजना कार्यालय को वन अरण्यपाल (वन्यजीव) धर्मशाला के खाली भवन में शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई।

जेल व्यवस्था में बदलाव
मंडी जिला कारागार को नेरचौक के नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि मौजूदा मंडी जेल परिसर को महिलाओं की ओपन जेल में बदला जाएगा। इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन व भर्ती को भी हरी झंडी मिली।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
राजस्व विभाग के अंतर्गत ‘हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केस नियम-2025’ को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत अब राजस्व न्यायालयों में आवेदन, अपील आदि ऑनलाइन दायर और संसाधित किए जा सकेंगे।

भर्ती प्रक्रियाओं में नई व्यवस्था
राज्य चयन आयोग को परीक्षा फीस तय करने का अधिकार देने के साथ ही, रिक्त पदों की नियुक्तियों हेतु नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई। भविष्य की नियुक्तियों के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति भी गठित की जाएगी।

विकास योजनाओं और निर्माण पर फोकस
चिंतपूर्णी (ऊना), सराहन (शिमला) और भोटा (हमीरपुर) क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाई जा सके।

परिवहन सेवाएं होगीं मजबूत
राज्य में 350 नए स्टेज कैरेज रूट्स को 18-सीटर निजी टेंपो ऑपरेटरों को देने की स्वीकृति दी गई है, जिससे परिवहन सेवाओं में सुधार हो सके।

स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को मिला समर्थन
कैबिनेट ने 81 चिकित्सा अधिकारियों (कैजुअल्टी, ट्रॉमा, ब्लड बैंक, कैंसर केयर) की भर्ती को मंजूरी दी। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय विशेषज्ञों के 11 पदों को भी भरा जाएगा।

फॉरेंसिक सेवाओं में वृद्धि
एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के अंतर्गत 18 योग्य प्रोफेशनल्स की भर्ती को स्वीकृति दी गई है, जिससे फॉरेंसिक क्षमताओं में इजाफा होगा।

आधुनिक वाणिज्यिक भवनों को मंजूरी
मोहाल छोटा शिमला और देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो वाणिज्यिक भवनों के निर्माण को हरी झंडी मिली है, जो शहर की बढ़ती जरूरतों के अनुसार आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे।

जल योजनाओं के लिए नई पहल
15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया गया।

शैक्षणिक और स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार
एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि तथा चंबा जिले में नवोदय विद्यालय हेतु 52-17-00 बीघा भूमि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जाएगी।

स्थानीय निकाय में संशोधन
नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद बनाने की पूर्व अधिसूचना को वापस लेने का भी निर्णय लिया गया।

ये फैसले राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार के प्रतिबद्ध दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।