हिमाचल में अब आईएएस अधिकारी होंगे स्कूल शिक्षा निदेशक, तीन अफसर करेंगे सहयोग
शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के हालिया फैसले के अनुसार, अब प्रदेश में स्कूल शिक्षा का एक ही निदेशालय होगा, जिसमें प्री-प्राइमरी से लेकर जमा दो (कक्षा 12) तक की सभी कक्षाएं शामिल होंगी। इस नए ढांचे के तहत स्कूल शिक्षा निदेशक (Director of Schools) का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी को दिया जाएगा, जिसे तीन अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक रैंक के अधिकारी सहयोग देंगे।
तीन अफसरों की जिम्मेदारियां
- प्री-प्राइमरी से आठवीं कक्षा की व्यवस्था देखेगा।
- नौवीं से 12वीं कक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा।
- एस्टेब्लिशमेंट और लीगल मामलों की निगरानी करेगा।
कंपोजिट स्कूल सिस्टम की तैयारी
राज्य सरकार भारत सरकार के सुझाव पर कंपोजिट स्कूल सिस्टम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके तहत सभी स्तर की स्कूल व्यवस्थाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा, जिससे संसाधनों का बेहतर समेकन होगा और स्कूलों का नेतृत्व एक ही हेड करेगा।
इसके अलावा, हायर एजुकेशन निदेशालय से स्कूल लेक्चरर्स से जुड़ा सारा रिकॉर्ड स्कूल निदेशालय को ट्रांसफर किया जाएगा। इस बदलाव के तहत अब उच्च शिक्षा निदेशक (Director of Higher Education) का पद समाप्त कर डायरेक्टर कॉलेज (Director of Colleges) का पद बनाया जाएगा, जो नई शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देगा।
छात्र संख्या कम होने पर स्कूल-कॉलेज होंगे मर्ज
कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि 10 से कम छात्र संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 100 से कम छात्र संख्या वाले डिग्री कॉलेजों को मर्ज किया जाएगा। हालांकि, डिग्री कॉलेजों को मर्ज करने से पहले इस विषय पर मुख्यमंत्री से अंतिम चर्चा की जाएगी।
नए शिक्षा सत्र से यह मर्जिंग प्रक्रिया लागू होगी, जिससे अतिरिक्त शिक्षकों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा और शिक्षा व्यवस्था को अधिक संगठित किया जाएगा।
