हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय पर ही आयोजित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वार्डों के पुनर्गठन का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा भी की जा चुकी है।

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि वार्डों के पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे। मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि 31 जनवरी से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएं।

मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश में नई पंचायतें नहीं बनाई जाएंगी। वर्तमान में राज्य में 3,577 ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी संख्या यथावत रहेगी, हालांकि कुछ पंचायतों की सीमाओं और आकार में मामूली परिवर्तन किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि चुनावों में आरक्षण (रोस्टर) प्रणाली को लेकर निर्णय जल्द लिया जाएगा। सरकार यह तय करेगी कि नया रोस्टर लागू किया जाए या रोटेशन के आधार पर मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाए। कुछ पंचायतों में सीटें लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित रहने की शिकायतें मिली हैं, जिन्हें सरकार गंभीरता से देख रही है।

राज्य सरकार का दावा है कि सभी विभागीय तैयारियां पूरी हैं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर आयोजित कराए जाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई देरी न हो।