नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2025 – संसद में कल दोपहर 12 बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विधेयक पूरी तरह संवैधानिक है और उन्होंने सभी सांसदों से सदन में बहस में भाग लेने की अपील की है।

सरकार का पक्ष: कोई असंवैधानिक प्रावधान नहीं

रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने से मस्जिदों, कब्रिस्तानों और वक्फ की जमीनों पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का हवाला देते हुए कहा कि अफवाहें पहले भी फैलाई गई थीं, लेकिन किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं हुई।

अमित शाह का बयान: विपक्ष फैला रहा अफवाहें

गृह मंत्री अमित शाह ने 28 मार्च को घोषणा की थी कि सरकार इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह संविधान के दायरे में लाया जा रहा है।

विपक्ष का विरोध जारी

विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस विधेयक के खिलाफ मुखर हैं। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने इसे देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलने वाला कदम बताया, जबकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट

विधेयक को पहले अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया था। इस महीने की शुरुआत में पैनल की 655 पन्नों की रिपोर्ट संसद में पेश की गई, जिसके बाद इस पर बहस तेज हो गई है।

विधेयक को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और इसकी चर्चा संसद और सड़कों पर तेज हो गई है।