शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित करने की नीति में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रोजेक्टों के लिए आवश्यक रियायतें देगी, लेकिन प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं दिया जाएगा।

सीएम सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा विकास प्रदेश की प्राथमिकता है, लेकिन जो कंपनियां सरकार की शर्तों को नहीं मानेंगी, उनसे प्रोजेक्ट वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार जल संसाधनों के प्रभावी दोहन के जरिए हिमाचल को 2032 तक देश के समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रख रही है।

उन्होंने कहा कि एसजेवीएनएल, एनएचपीसी और एनटीपीसी को नए प्रोजेक्टों में सरकार की नई नीति के अनुसार 12, 18 और 30 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी और 40 वर्षों के बाद प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार को सौंपने होंगे। यदि कंपनियां इन शर्तों को नहीं मानती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएम ने बताया कि तेलंगाना सरकार के साथ भी इसी नीति के तहत करार किया गया है, जिसमें हिमाचल को अपफ्रंट प्रीमियम भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार नीतियों में बदलाव आवश्यक है, ताकि प्रदेश की संपदा का समुचित लाभ मिले।